ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 137 ਨਵੇ ਚੁਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਾਯੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਉਮੈਂਟਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਤਰਫ਼ ਪਂੇਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਅਭਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖਾਲੀ ਆਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ , ਸੀਐਚਸੀ ਜਾਂ ਸਿਵਿਲ ਹੱਸਪਤਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਰਾਜਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਉੱਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਨੌਲ, ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਭਿਵਾਨੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਜੀਂਦ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਹਿਸਾਰ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਸਿਰਸਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਝੱਜਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ। ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 560 ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 409 ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਏਕ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਯੁਵਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਯੋਜਨ – ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ, ਯੁਵਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਏਕ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੁਵਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 600 ਯੁਵਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਫੋਗ ਡਾਂਸ, ਗਰੁੱਪ ਸਾਂਗ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਰਹੇਗੀ।

          ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵਲੱਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ 140ਵੀਂ ਜੈਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਏਕ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਰੁਬਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸਦਭਾਵ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਯੁਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ, ਵਿਕਾਸ, ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

          ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਡੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਵੇਂਟ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਦਮਖਮ ਤੇ ਸਕਿਲ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਨਾਉਣਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

          ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਏਐਸ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਂਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੂਬਾ ਲੇਖਾ ਸੇਵਾ (ਐਸਸੀਐਸ) ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨੁਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਐਸਏਐਸ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸਮੂਚੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜੁਰੀ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਂਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਏਐਸ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਰਕੂਲਰਾਂ, ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਇਤਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੀਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾੇਵਜ, ਚੈਕਲਿਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਗਤ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਖਾਮੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਖੀਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਆਈਟਮ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਰੀ-ਏਪ੍ਰੋਪ੍ਰਇਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।

          ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪਰਖਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਤੀ ਉਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਵੱਤਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਵੱਰਤੀ ਖਰਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ (ਐਚਐਸਆਰ ਮੈਨੂਅਲ), ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ (ਜੀਐਫਆਰ) ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਾਫ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਵੇਂ ਅਹੁਦਾ ਸ੍ਰਿਜਨ, ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਨਿਯੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂਰ ਲਾਗਤ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਵੈਧ ਖਰਚ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਛੇ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਰੂਪ (ਮੇਜਰ ਹੈਡ, ਸਬ-ਮੇਜਰ ਹੈਡ, ਮਾਈਨਰ ਹੈਡ, ਸਬ ਹੈਡ, ਡਿਟੇਲਡ ਹੈਡ ਅਤੇ ਆਬਜੇਕ ਹੈਡ) ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇਨਾਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਹਿਮਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

          ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਉਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਰੰਖਕ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਐਸਏਅੇਯ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਸਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਕੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਜੋਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ 9 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਅਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਮੰਜੂਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜੋਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਕੜੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ,2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1) (ਹ) ਤਹਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵਹਿਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਵਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਬੇ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੇ ਪਿਆਨ ਬੁਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਨ ਬੁਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਣ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।